बंगाल हिंसा पर SC ने मांगा जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार और महिला आयोग से मामले में पार्टी बनने को कहा; केंद्र-बंगाल सरकार से जवाब मांगा

बंगाल हिंसा पर SC ने मांगा जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार और महिला आयोग से मामले में पार्टी बनने को कहा; केंद्र-बंगाल सरकार से जवाब मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 जून को इस याचिका पर फिर सुनवाई होगी और तब तक राज्य सरकार व केंद्र सरकार अपना जवाब भेज दे।

बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र और बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि इस सियासी हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, इसके चलते लोगों को राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इसमें SIT गठित करने और दोषियों पर एक्शन लेने के निर्देश दे।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को भी पार्टी बनने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि दोनों आयोग ने भी बंगाल के हालात पर चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 जून को इस याचिका पर फिर सुनवाई होगी और तब तक राज्य सरकार व केंद्र सरकार अपना जवाब भेज दे।

चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई थी हिंसा
बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC को मिली भारी जीत के बाद भाजपा और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों में करीब 15 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ समेत कई नेताओं ने बंगाल में आगजनी और हत्याओं पर चिंता जाहिर की थी।

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